देवरिया । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी पूर्णकालिक आम बजट बुधवार यानी एक फरवरी 2023 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगी। उम्मीद की जा रही है कि 2024 के आम चुनावों के मद्देनजर यह ‘चुनावी बजट’ हो सकता है। अर्थशास्त्रियों के अनुसार, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मध्यम वर्ग को राहत देने और ग्रामीण नौकरियों जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से गरीबों पर खर्च बढ़ाने के लिए आयकर स्लैब में बदलाव कर सकने की बातें कही गई हैं। इस बार के बजट में देखने के लिए क्या होगा खास, आइए जानते हैं..
टैक्स में बदलाव संभव
माना जा रहा है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण करदाताओं की जेब में कुछ पैसा डाल देंगी। लेकिन मुफ्त की रेवड़ी नहीं होगी। इंद्रनील पान के नेतृत्व वाले यस बैंक के अर्थशास्त्रियों ने अगले साल कर प्राप्तियों में 15% की वृद्धि का अनुमान लगाते हुए कहा, “निचले आय वर्ग में दरों के साथ किसी भी तरह की छेड़छाड़ की भरपाई ऊपरी आय वर्ग के लिए उपकर /अधिभार बढ़ाकर की जाएगी।”
द इकोनॉमिक टाइम्स के मुताबिक, वह घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए प्राइवेट जेट, हेलिकॉप्टर, हाई-एंड इलेक्ट्रॉनिक आइटम और ज्वैलरी जैसी चीजों पर भी इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा सकती हैं।
सामाजिक क्षेत्र
भारत की बेरोजगारी दर पिछले महीने 16 महीने के उच्च स्तर 8.3% पर पहुंच गई, जो दुनिया की सबसे बड़ी आबादी के लिए रोजगार पैदा करने की चुनौती को रेखांकित करती है। डीबीएस समूह की अर्थशास्त्री राधिका राव का मानना है कि इस साल के 730 अरब रुपये (9 अरब डॉलर) के आवंटन में ग्रामीण नौकरी की गारंटी पर खर्च सबसे ऊपर हो सकता है, साथ ही फसल बीमा, ग्रामीण सड़क बुनियादी ढांचे और कम लागत वाले आवास पर भी ध्यान दिया जा सकता है। भारतीय स्टेट बैंक के अर्थशास्त्री सौम्य कांति घोष ने कहा कि बजट बुजुर्गों और बालिकाओं के लिए छोटी बचत योजनाओं के दायरे को बढ़ा सकता है।
उत्पादन
वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में चीन के विकल्प के रूप में भारत अपने आप को दर्शा रहा है ऐसे में देश में कारखाने स्थापित करने के इच्छुक निर्माता सरकार से अधिक वित्तीय लाभ की उम्मीद करते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार, बजट में शिपिंग कंटेनर और खिलौनों जैसे क्षेत्रों के उत्पादन को प्रोत्साहन दिया जा सकता है। यस बैंक के विश्लेषकों ने कहा कि विनिर्माण गतिविधियों और रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए रणनीतियों को ठीक किया जा सकता है।
कुछ अन्य क्षेत्रों के लिए बजट में क्या संभव :
- अचल संपत्ति, असूचीबद्ध शेयरों पर दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ कर का विस्तार।
- तेल खुदरा विक्रेताओं को बाजार मूल्य से कम कीमत पर ईंधन बेचने पर मुआवजा।
- पिछले बजट में घोषित क्रिप्टोएसेट्स पर करों में कमी।
- अवैध शिपमेंट पर लगाम लगाने के लिए सोने पर आयात कर में 10% की कटौती करें।
- चीन के साथ सीमा पर तनाव के बीच रक्षा बजट में इजाफा।
- बैंकों के लिए उच्च पूंजी आवंटन, पूंजी जुटाने की अधिक स्वतंत्रता।
