देवरिया। मंगलवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में गन्ना किसानों के लिए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। कैबिनेट ने गन्ने की एफआरपी बढ़ाने का ऐलान किया है। अब गन्ने की एफआरपी अब 315 रुपए प्रति क्विंटल हो गई है। इस फैसले से देशभर के 5 करोड़ किसानों को फायदा होगा। वहीं 5 लाख गन्ना कारोबार से जुड़े श्रमिक भी इसका लाभ ले सकेंगे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया कि हमारी सरकार गन्ना किसानों के जीवन में मिठास घोलने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी कड़ी में वर्ष 2023-24 के लिए गन्ना की कीमत को 315 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है, जो इसका अब तक का सर्वाधिक मूल्य है। इसका लाभ देशभर के हमारे करोड़ों गन्ना किसान भाई-बहनों को होगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया कि यह निर्णय गन्ना किसानों के स्वावलंबन से समृद्धि की यात्रा को नए आयाम प्रदान करेगा। आज खुशहाल किसान ही नए भारत की पहचान हैं।
एफआरपी में 10 रुपए प्रति क्विंटल इजाफा
गन्ने की एफआरपी बढ़ाए जाने की जानकारी सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। यह फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी की बैठक में हुआ है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा- “गन्ने की एफआरपी 10 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाई गई है। गन्ने की एफआरपी बढ़कर अब 315 रुपये प्रति क्विंटल हो गई है। यह अब तक का उच्चतम उचित और लाभकारी मूल्य है। इससे 5 करोड़ किसानों के साथ चीनी मिलों और संबंधित सहायक गतिविधियों में कार्यरत पांच लाख श्रमिकों को भी इसका लाभ मिलेगा।”
उत्तर प्रदेश को सबसे ज्यादा फायदा
कैबिनेट के इस फैसले से सबसे ज्यादा फायदा उत्तर प्रदेश को होने वाला है। क्योंकि उत्तर प्रदेश देश में सबसे ज्यादा गन्ना उत्पादन करने वाला राज्य है। गन्ना किसानों को मिलने वाला यह अब तक का सबसे ज्यादा एफआरपी होगा। यह दर अक्टूबर महीने से सितंबर महीने के लिए लागू होगी जो मार्केटिंग ईयर होता है।
नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना का भी फैसला
केंद्रीय मंत्री ने जानकारी दी कि- “नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना के लिए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बिल 2023 को संसद मे लाया जाएगा। इसके साथ ही साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड एक्ट 2008 को रद्द किया जाएगा। एनआरएफ का संचालन एक गवर्निंग बोर्ड की ओर से किया जाएगा।
