देवरिया। लोकसभा चुनावों के समय से बीजेपी और आरएसएस में चल रहे तनाव के बीच केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। केंद्र ने सरकारी कर्मचारियों के आरएसएस के कार्यक्रम में जाने पर लगे बैन को हटा दिया है। सरकारी कर्मचारी अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की किसी भी गतिविधियों में शामिल हो सकेंगे। भाजपा और कांग्रेस के एक्स अकाउंट पर इस बात की जानकारी शेयर की गई है।
58 साल पहले लगाया गया था प्रतिबंध
आपको बता दें 30 नवंबर 1966 में केंद्र सरकार ने यह प्रतिबंध लगाया था। तब से सरकारी कर्मचारियों के आरएसएस की गतिविधियों में शामिल होना पूरी तरह से प्रतिबंधित था। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने इंदिरा गांधी के शासन के दौरान लगाए गए इस प्रतिबंध को एक आदेश के अनुसार हटा दिया है। आपको बता दें कि हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राज्य ऐसे हैं जिन्होंने ये प्रतिबंध पहले ही हटा दिया है।
भाजपा ने शेयर किया पोस्ट
आरएसएस पर लगे इस प्रतिबंध को हटाए जाने की जानकारी साझा करते हुए भाजपा आइटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने एक्स पर कार्मिक मंत्रालय के आदेश का स्क्रीन शॉट साझा किया। उन्होंने लिखा- “58 साल पहले, 1966 में जारी असंवैधानिक आदेश, जिसमें सरकारी कर्मचारियों के आरएसएस की गतिविधियों में भाग लेने पर प्रतिबंध लगाया गया था, मोदी सरकार ने वापस ले लिया है।” वहीं कांग्रेस के पवन खेड़ा ने आदेश का स्क्रीनशाट शेयर करते हुए कहा कि- “58 साल पहले केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के आरएसएस की गतिविधियों में हिस्सा लेने पर प्रतिबंध लगाया था। मोदी सरकार ने उस आदेश को वापस ले लिया है।”
