टैक्स स्लैब में बदलाव नहीं, मिडिल क्लास के लिए नई आवास योजना, पढ़िए बजट की बड़ी बातें

देवरिया। वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने अंतरिम बजट पेश किया। बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने नए उभरते क्षेत्रों में अनुसंधान और नई पहलों में निजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए एक लाख करोड़ रुपये के नए कॉर्पस को स्थापित करने का प्रस्ताव दिया है। निर्मला सीतारमण ने कहा कि हमारे तकनीक प्रेमी युवाओं के लिए यह एक स्वर्णिम काल होगा।

वित्त मंत्री ने कहा “2024-25 में राजकोषीय घाटा के जीडीपी का 5.1 प्रतिशत रहने का अनुमान है। जैसा कि 2021-22 के मेरे बजट भाषण में घोषणा की गई थी, हम 2025-26 तक राजकोषीय घाटे को 4.5 प्रतिशत के नीचे लाने के मार्ग पर निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। वर्ष 2023-24 में राजकोषीय घाटे के जीडीपी का 5.8 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है, जो कि 5.9 प्रतिशत के 2023-24 के बजट अनुमान से कम है।

वित्त मंत्री और बजट की बड़ी बातें-
1. पिछले 10 वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था में अभूतपूर्व परिवर्तन आया है 2014 में, देश भारी चुनौतियों का सामना कर रहा था, सरकार ने उन चुनौतियों पर काबू पाया और संरचनात्मक सुधार किए, जन हितैषी सुधार किए गए।
2. भारतीय अर्थव्यवस्था ने पिछले 10 वर्षों में गहरा सकारात्मक परिवर्तन देखा है, भारत के लोग आशा के साथ भविष्य की ओर देख रहे हैं। जब हमारी सरकार – पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में- 2014 में सत्ता संभाली तब देश को भारी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था। सरकार ने उन चुनौतियों पर सही तरीके से काबू पाया।
3. “हमें गरीब, महिला, युवा और अन्नदाता पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है, उनकी जरूरतें और आकांक्षाएं हमारी सर्वोच्च प्राथमिकताएं हैं।”
4. युवा देश की आकांक्षाएं ऊंची हैं, वर्तमान पर गर्व और उज्ज्वल भविष्य के प्रति आशा और विश्वास है।
5. सरकार सर्वांगीण, सर्वसमावेशी और सर्वव्यापी विकास की दिशा में काम कर रही है।
6. विकास कार्यक्रमों ने सभी के लिए आवास, हर घर जल, सभी के लिए बिजली, सभी के लिए रसोई गैस और रिकॉर्ड समय में सभी के लिए बैंक खाते और वित्तीय सेवाओं के माध्यम से प्रत्येक घर और व्यक्ति को लक्षित किया गया है।
7. सरकार के लिए सामाजिक न्याय एक प्रभावी और आवश्यक शासन प्रतिमान है।
8. गरीबों, महिलाओं, युवाओं और किसानों/अन्न दाता की आवश्यकताएं, आकांक्षाएं और कल्याण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।
9. पीएम स्वनिधि ने 78 लाख स्ट्रीट वेंडरों को ऋण सहायता प्रदान की है, उनमें से कुल 2.3 लाख को तीसरी बार ऋण प्राप्त हुआ है।
10. “पिछले 10 साल में 30 करोड़ मुद्रा योजना ऋण महिला उद्यमियों को दिए गए…ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत महिलाओं को 70% आवास महिलाओं को मिले हैं।”
11. देश ने 2023 में एशियाई खेलों और एशियाई पैरा खेलों में अब तक के सर्वोच्च पदक जीते हैं।
12. मिडिल क्लास के लिए नई आवास योजना लाई जाएगी। 2 करोड़ घर अगले 5 साल में और बनाए जाएंगे।
13. “कृषि क्षेत्र की और वृद्धि के लिए, सरकार फसल कटाई के बाद की गतिविधियों में सार्वजनिक और निजी निवेश को और बढ़ावा देगी।”
14. आयुष्मान भारत योजना के तहत सभी आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स को भी कवर किया जाएगा।
15. तीन प्रमुख आर्थिक रेलवे कॉरिडोर लागू किए जाएंगे, ये हैं- 1) ऊर्जा, खनिज और सीमेंट कॉरिडोर, 2) पोर्ट कनेक्टिविटी कॉरिडोर, 3) उच्च यातायात घनत्व कॉरिडोर। मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी को सक्षम करने के लिए पीएम गतिशक्ति के तहत परियोजनाओं की पहचान की गई है।”
16. भारत-मध्य पूर्व-यूरोप कॉरिडोर भारत और दूसरे देशों के लिए भी एक परिवर्तनकारी कदम है।”
17. यात्रियों की सुरक्षा, सुविधा और आराम के लिए 40,000 सामान्य रेलवे बोगियों को वंदे भारत मानकों में परिवर्तित किया जाएगा।
18. “जुलाई में पूर्ण बजट में हमारी सरकार विकसित भारत के लक्ष्य का विस्तृत रोडमैप प्रस्तुत करेगी।”
19. आयकर दाखिल करने वालों की संख्या 2.4 गुणा बढ़ी।
20. प्रत्यक्ष कर संग्रहण 10 साल में 3 गुणा बढ़ा।
21. आयकर रिटर्न प्रक्रिया में लगने वाले 93 दिन घटकर 10 दिन हुए।
22. गरीब का कल्याण, देश का कल्याण’ हम इस मंत्र के साथ काम कर रहे हैं। पिछले 10 वर्षों में ‘सबका साथ’ के उद्देश्य के साथ हमने 25 करोड़ लोगों को विविध तरह की गरीबी से बाहर निकाला है।
23. पहले की तरह रहेंगी प्रत्यक्ष कर दरें। आयात शुल्क और अप्रत्यक्ष कर दरों में बदलाव नहीं।
24. “घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लक्षद्वीप सहित हमारे द्वीपों पर बंदरगाह कनेक्टिविटी, पर्यटन बुनियादी ढांचे और सुविधाओं के लिए परियोजनाएं शुरू की जाएंगी।”
25. इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट ने 1,361 मंडियों को एकीकृत किया है और 3 लाख करोड़ रुपये के व्यापार के साथ 1.8 करोड़ किसानों को सेवाएं प्रदान कीं।
26. “2024-25 में राजकोषीय घाटा GDP का 5.1% रहने का अनुमान है।”
27. विकास कार्यक्रमों ने सभी के लिए आवास, हर घर जल, सभी के लिए बिजली, सभी के लिए रसोई गैस और रिकॉर्ड समय में सभी के लिए बैंक खाते और वित्तीय सेवाओं के माध्यम से प्रत्येक घर और व्यक्ति को लक्षित किया गया है।
28. स्किल इंडिया मिशन के तहत 1.4 करोड़ लोगों को प्रशिक्षण।
29. 10 साल में महिलाओं का उच्च शिक्षा के प्रति रुझान बढ़ा।
30. वास्तविक औसत आय में 50% वृद्धि।