देवरिया। उत्तर प्रदेश विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए बजट पेश (UP Budjet 2025)कर दिया गया है।। योगी सरकार ने 8 लाख 8 हजार 736 करोड़ 6 लाख रुपये का बजट पेश किया। इस बजट को उत्तर प्रदेश के इतिहास का सबसे (UP Budjet 2025)बड़ा बजट माना जा रहा है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने इस बजट को पेश किया और इसे प्रदेश के आर्थिक विकास और सामाजिक कल्याण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया।
“यूपी को 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाना है”
वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि- “यह बजट (UP Budjet 2025) वर्ष 2024-2025 के बजट से 9.8 प्रतिशत अधिक है, जिससे राज्य की आर्थिक वृद्धि को गति मिलेगी। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि यह बजट प्रदेश की आर्थिक मजबूती, औद्योगिक विकास और रोजगार सृजन को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। सरकार का लक्ष्य उत्तर प्रदेश को 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में तेज़ी से आगे बढ़ना है।”
बजट में यूपी के लिए क्या-क्या खास?
योगी सरकार विकास के दृष्टिकोण से लगभग सभी प्रमुख सेक्टर्स के लिए भरपूर बजट पास किया है। (UP Budjet 2025)इस बजट में अवस्थापना विकास के लिए 22 प्रतिशत, शिक्षा के लिए 13 प्रतिशत, कृषि और सम्बद्ध सेवाओं के लिए 11 प्रतिशत, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में 6 प्रतिशत, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों के लिए 4 प्रतिशत एवं संसाधन आवंटित किये गये हैं। बजट में पूंजीगत परिव्यय पूरे बजट का करीब 20.5 फीसदी है।
इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बजट का 22 प्रतिशत
किसी भी प्रदेश के विकास में वहां के बुनियादी ढांचे का मजबूत होना बेहद महत्वपूर्ण होता है। इसलिए सरकार ने उत्तर प्रदेश के इन्फ्रास्ट्रक्चर पर खास ध्यान दिया है और उसे और मजबूत बनाने के लिए सरकार ने बजट का 22 प्रतिशत हिस्सा इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ही पास किया है। इसमें सड़क निर्माण, औद्योगिक विस्तार, परिवहन व्यवस्था और निवेश को आकर्षित करने जैसी योजनाएं मुख्य रूप से शामिल की गई हैं।
शिक्षा को दिया गया बजट का 13 फीसदी हिस्सा
शिक्षा जो कल को मजबूत, आत्मनिर्भर और आधुनिक बनाने के योग्य बनाती है उस सेक्टर को योगी सरकार ने बजट का 13 प्रतिशत हिस्सा दिया है। इसमें प्राथमिक एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में आईसीटी लैब और स्मार्ट क्लासेस स्थापित करने का प्रस्ताव है। साथ ही राजकीय पॉलीटेक्निक कॉलेजों में डिजिटल लाइब्रेरी और स्मार्ट क्लासेस शुरू करने की योजना भी शामिल है। इतना ही नहीं प्रदेश में शोध और विकास को बढ़ावा देने के लिए भी खास योजनाओं को शामिल किया गया है।
प्रदेश को टेक्नोलॉजी हब बनाने पर जोर
सरकार ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर सुरक्षा पर भी पूर ध्यान दिया है। इसे बढ़ावा देने के लिए कई तरह की योजनाओं का प्रावधान बजट में किया गया है। इतना ही नहीं बजट में सरकार का जोर
उत्तर प्रदेश को तकनीकी हब बनाने की तरफ भी दिखाई दे रहा है। प्रदेश में ‘आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी’ डेवलप किया जाएगा जिससे प्रदेश को तकनीकी नवाचार का केंद्र बनाया जाएगा। साथ ही साइबर सिक्योरिटी में टेक्नोलॉजी रिसर्च ट्रांसलेशन पार्क स्थापित करने की योजना को भी बजट में शामिल किया गया है। बजट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा देने के लिए “सेंटर ऑफ एक्सीलेंस” की स्थापना का प्रस्ताव भी शामिल है।
स्मार्ट सिटी बनेंगे कई निकाय
बजट भाषण में बताया गया कि प्रदेश के 58 नगर निकायों को ‘आदर्श स्मार्ट नगर निकाय’ के रूप में विकसित किया जाएगा। इसमें प्रत्येक नगर निकाय को 2.50 करोड़ रुपये की धनराशि प्रदान की जाएगी, जिससे कुल 145 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इन शहरों में आधुनिक सुविधाएँ, तकनीकी नवाचार और स्वच्छता प्रबंधन को प्राथमिकता दी जाएगी।
गरीबी मिटाने के लिए ‘जीरो पॉवर्टी अभियान’
वित्त मंत्री ने बताया कि योगी सरकार ने 2 अक्टूबर 2024 से ‘जीरो पॉवर्टी अभियान’ शुरू किया है। इस अभियान में यूपी की प्रत्येक ग्राम पंचायत से गरीब से गरीब परिवारों की पहचान की जाएगी। सरकार का लक्ष्य है कि इन परिवारों की वार्षिक आय को 1,25,000 रुपये तक लाया जाए और उनकी मूलभूत जरूरतों को पूरा किया जाए। इतना ही नहीं वित्त मंत्री ने बताया कि जिला मुख्यालयों में कामगार और श्रमिक अड्डे बनाए जाएंगे। इनमें कैंटीन, पीने का पानी, स्नानागार और शौचालय जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। यह योजना श्रमिकों के रोजगार और जीवन स्तर सुधारने में मददगार साबित होगी।
यूपी को वैश्विक निवेश का केंद्र बनाने पर जोर
वित्त मंत्री ने बताया कि- “उत्तर प्रदेश का यह बजट राज्य के विकास, तकनीकी उन्नति, शिक्षा सुधार, गरीबों के कल्याण और बुनियादी ढांचे के विस्तार को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश आधुनिकता, नवाचार और आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर हो रहा है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि यह बजट प्रदेश को राष्ट्रीय और वैश्विक निवेश का केंद्र बनाने की दिशा में एक मजबूत कदम है।”
